ऋषि तिवारी
ग्रेटर नोएडा। भारतीय किसान यूनियन मंच ने 26 मई 2024 को एक मीटिंग स्वर्ण नगरी ग्रेटर नोएडा में जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह के साथ की और जिसमें नोएडा के 81 गांवो के किसानो के साथ एनटीपीसी दादरी से प्रभावित 24 गांवो के किसान भी शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर चौहान ने सिलसिलेवार सभी मुद्दों जैसे की आबादी विनिमतिकरण, वर्ष 1997 से 10 प्रतिशत व 64.7 अतिरिक्त प्रतिकर, सभी किसानों को 5 प्रतिशत के मूल प्लॉट दिए जाएं, वर्ष 1976 से 1997 के बीच के सभी किसानो को किसान कोटा स्कीम के प्लाट दिए जाएं जिसमें सैकड़ो किसानों को अलॉटमेंट लेटर दे दिए गए थे तथा उसके सापेक्ष पैसा भी जमा कराया था जो कि आज तक भी नोएडा प्राधिकरण में ही जमा है।
किसान कोटे की स्कीम में कुछ गांव के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया गया है उन्हें प्लॉट नहीं दिए गए हैं एवं कमर्शियल एक्टिविटी पर बातचीत हुई। जो मुद्दे शासन स्तर पर लंबित है उन्हें जल्दी पास करा के वापस मंगाने की के लिए भी कहा गया। प्राधिकरण स्तर पर जिन मुद्दों का समाधान किया जा सकता है उन्हें तुरंत करने के लिए कहा गया जिसमें साढे 450 मीटर तक की आबादी का विनयतीकरण, पेरीफेरल रोड के अंदर की गैर पुश्तैनी आबादी व कमर्शियल एक्टिविटी पर बनी कमेटी के साथ ही साथ भूलेख विभाग में 5% के मूल प्लॉटों की पत्रावली तैयार कर उन्हें प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेजने पर भी बात हुई।
प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो प्लॉट पिछले कई वर्षों से पड़े हुए हैं उनके अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएं जिन किसानों को अलॉटमेंट लेटर दे दिए गए हैं और किसानों ने रजिस्ट्री भी करा ली है व मौके पर किसान को कब्जा नहीं मिला है उन किसानों को भी दूसरी जगह प्लॉट नियोजित कर दिये जाएं।
एनटीपीसी दादरी की समस्या/मांग/करार की मांग की गई जिसमें एक ही वर्ष में भूमि अधिग्रहण होने की स्तिथि में प्रभावित किसानों को समान मुवाजा दिए जाए। 2200 प्रभावित किसान परिवारों में से प्रति एक व्यक्ति को एनटीपीसी दादरी स्थाई नौकरी प्रदान करे व वेतन में अनियमितताओं को खत्म कर समान स्तरीय नौकरी करने वाले लोगो को वेतन प्रदान किया जाए। 200 बेड का अस्पताल प्रभावित गांवों के मध्य स्थापित हो। 5 खेल के मैदान प्रभावित गांवों के मध्य बनाए जाए। इंटर कॉलेज की स्थापना प्रभावित गांवों के मध्य स्थापित हो तथाजैतवारपुर के किसानों को 10% के प्लॉट और 64.7 अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए।
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