राम नरेश ठाकुर
पटना। बिहार में खाद बिक्री व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने राज्य सरकार को 3 दिनों में सुधार की चेतावनी दी है और उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता से बाहर हुए अभी एक महीने भी नहीं बीते हैं लेकिन बिहार सरकार के भ्रष्टतंत्र की अद्भुत व्यवस्था अभी से ही दिखनी शुरू कर दिया है। खेती के इस मौसम में यूरिया किसानों की जरुरत बनी हुई है लेकिन यूरिया बिक्री केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों को यूरिया के साथ जबरदस्ती कुछ न कुछ अन्य सामग्रियां खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले तीन दिनों से मैं चंपारण का दौरा कर रहा हूं और हर जगह किसानों से इसी तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। यहां तो हालात और ख़राब हैं, यहां के किसानों को यूरिया के साथ जबरन मच्छरदानी- छाता खरीदने पर विवश किया जा रहा है। यूरिया तब ही मिलेगी, जब साथ में कीटनाशक या कोई अन्य वस्तु खरीदेंगे। इस तरह से किसानों से जबरन 500-700 रूपए की अवैध वसूली की जा रही है। पदाधिकारी बना रहे हैं दबाव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि इस विषय में जानकारी लेने पर पता चलता है कि दुकानदारों से जबरदस्ती ऐसा करवाया जा रहा है। ऐसा करने के लिए वह विवश हैं उनकी विवशता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए जिला पदाधिकारियों और थोक विक्रेताओं द्वारा कहा जा रहा है।
भाजपा किसान मोर्चा के पूरे प्रदेश भर के मंडल अध्यक्षों से अपील करते हुए कहा कि यदि आपके प्रखंडों में भे अगर चंपारण की तरह धांधली चल रही है तो लिखित में प्रदेश को दें। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की धांधली केवल बिहार में हो रही है। इसमें सुधार के लिए हम बिहार सरकार को तीन दिनों की मोहलत देते हैं, अगर तीन दिनों में व्यवस्था ठीक नहीं की गई और किसानों को मजबूर किया गया कि यूरिया के साथ कुछ जरुर खरीदें तब ही यूरिया मिलेगा तो बिहार भाजपा किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा।
उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए इस कारण देते है कि किसान अपनी न्यूनतम व्यवस्थाएं पूरी कर सकें। मेरी बिहार के तमाम किसान भाइयों से अपील है कि यूरिया के मूल्य से अधिक एक रुपया भी किसी को न दें। यदि उनके क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा यूरिया के साथ कोई अन्य वस्तु लेने का दबाव बनाया जा रहा है तो अविलंब इसकी एफआइआर दर्ज कराएं। लेकिन बिहार में किसानों को परेशान किया जा रहा।
