ऋषि तिवारी
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण में अमिताभ कांत सिफारिश लागू होने के बाद भी बिल्डर बकाया का 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कर रहे है। जिससे बायर्स को उनका मालिकाना हक मिल सके। इसलिए शनिवार को प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बिल्डर की बड़ी संस्था क्रेडाई (कन्फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय में हुई।
बैठक में सीईओ लोकेश एम ने पदाधिकारियों से कहा कि 21 दिसंबर 2023 के शासनादेश के तहत लिगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट के तहत सभी बिल्डरों ने सहमति दी। इसके बाद भी 25 प्रतिशत पैसा जमा नहीं कर रहे है। उन्होंने कहा कि बिल्डर पैसा जमा कराए ताकि फ्लैट बायर्स के पक्ष में रजिस्ट्री कराई जा सके। इस मौके पर उन्होंने बिल्डरों की समस्याओं को सुना। निर्देश दिया कि क्रेडाई के लिए एक क्रेडाई ग्रीवांस रिड्रेसल रजिस्टर बनाया जाए। उनकी समस्याओं का समय से निपटारा किया जा सके।
सीईओ ने ये भी आश्वस्त किया कि प्राधिकरण कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में दोपहर में वे व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी समस्याओं को अवगत करा सकते है। इसके लिए एके सिंह सहायक महाप्रबंधक ग्रुप हाउसिंग को नोडल अधिकारी नामित किया गया। उन्होंने कहा कि जो समस्या नीतिगत है उनको एक साथ व अन्य समस्याओं को अलग से लिखित रूप में प्राधिकरण में प्रस्तुत करे।
इस मौके पर संस्था के संरक्षक गीतांबर आंनद , अध्यक्ष अमित जैन ,सचिव दिनेश गुप्ता , इग्जोटिका ग्रुप के दिनेश जैन, एक्सप्रेस बिल्डर के पंकज गोयल, कृष्णा अपरा ग्रुप के मनीष गुप्ता, आइडियल इंफ्रा के राकेश शर्मा, सानशाइन के हरेंद्र कुमार, अंतरिक्ष डेवलपर्स के राकेश यादव, , सीबीएस इंटरनेशनल के संजय रस्तोगी,आरजी ग्रुप के राजेश गोयल बिल्डर मौजूद रहे।
