ऋषि तिवारी
नई दिल्ली। वित्तीय समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग जनसुरक्षा पोर्टल के माध्यम से एक मंच पर शामिल सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जन सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन और दावा निपटान की प्रक्रिया को सुचारू बनाएगा। श्री शाजी के वी, अध्यक्ष नाबार्ड और डॉ. अजय कुमार सूद,उप प्रबंध निदेशक, नाबार्ड ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान परियोजना का उद्घाटन किया।
यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय अंतर को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ जन सुरक्षा योजनाओं के निर्बाध नामांकन और कुशल निपटान के लिए डिजिटल समाधान का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और सशक्त बनाएगी। इस पहल के तहत, नाबार्ड देश के पूर्ववर्ती दुर्गम क्षेत्रों में वित्तीय सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जनसुरक्षा पोर्टल पर एकीकृत करेगा। इस तरह के डिजिटल परिवर्तन से न केवल प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी, बल्कि लाभार्थियों को वितरण के लिए अधिक पारदर्शिता और तेज गति भी सुनिश्चित होगी; इसलिए, यह डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत सरकार के समावेशी विकास एजेंडे को दृढ़तापूर्वक सुदृढ़ करता है।
इस लॉन्च पर शाजी के वी ने कहा कि, “इस पहल की शुरुआत ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सुलभ कुशल डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की नाबार्ड की प्रतिबद्धता का प्रतीक है ताकि वित्तीय स्थिरता बनाई जा सके और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
परियोजना का लक्ष्य एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से जनसुरक्षा पोर्टल को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) के साथ जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों के लिए परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करना है।
जनसुरक्षा पोर्टल, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा शुरू की गई एक पहल, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए डिजिटल नामांकन और दावा निपटान की सुविधा प्रदान करती है।
