ऋषि तिवारी
भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग को व्यापार, निवेश, तकनीक और साझा विकास के ठोस परिणामों तक ले जाने के संकल्प के साथ DAKSHIN दिवस 2026 का समापन हुआ। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित दो दिवसीय नीतिगत संवाद का विषय था—‘वैश्विक दक्षिण: एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर’। इसमें भारत और अफ्रीका के राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों, नीति-विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।
संवाद के समापन सत्र में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका) जनेश कैन ने कहा कि भारत-अफ्रीका संबंध ऐतिहासिक एकजुटता और साझा विकास आकांक्षाओं पर आधारित हैं। इन्हें सह-विकास, नवाचार और निवेश के जरिए और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने व्यापार, महत्त्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढाँचे को सहयोग के प्रमुख क्षेत्र बताया।
कैन के अनुसार, आगामी चौथा भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को साझेदारी की प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ने का अहम अवसर देगा। इसका उद्देश्य आर्थिक सुदृढ़ता, नवाचार और समावेशी विकास को बढ़ावा देना हो सकता है।
डिजिटल तकनीक और स्थानीय जरूरतों पर जोर
DAKSHIN दिवस 2026 के अंतिम दिन चार विषयगत सत्र आयोजित किए गए। इनमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सतत व्यापार एवं निवेश, भारत-अफ्रीका संपर्क और अफ्रीका के आर्थिक रूपांतरण पर चर्चा हुई।
उभरती प्रौद्योगिकियों और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर सत्र की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. सदरे आलम ने की। उन्होंने यूपीआई और इंडिया स्टैक जैसी भारतीय पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि डिजिटल सहयोग केवल तकनीक साझा करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अनुसंधान और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करना भी जरूरी है।
भारत में अल्जीरिया के राजदूत प्रो. अब्देनोर खेलीफी ने डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता में सहयोग की संभावनाएँ बताईं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने कृषि, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भू-स्थानिक तकनीक के उपयोग को रेखांकित किया।
व्यापार, निवेश और बाजार तक पहुँच
सतत व्यापार एवं निवेश पर सत्र की अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अपर सचिव यशवीर सिंह ने की। उन्होंने भारत-अफ्रीका आर्थिक संबंधों को अधिक विविध और परस्पर जुड़ा बनाने की जरूरत बताई। चर्चा में अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) और भारत की शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता योजना के जरिए बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर विचार हुआ।
वक्ताओं ने संयुक्त उत्पादन, निवेश और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करने को भी साझेदारी के अहम अवसर बताया। इन प्रयासों से व्यापार संबंधों को केवल वस्तुओं के लेन-देन तक सीमित रखने के बजाय उत्पादन और आर्थिक सहयोग की व्यापक प्रक्रिया में बदला जा सकता है।
समुद्री संपर्क और परिवहन नेटवर्क
भारत-अफ्रीका संपर्क सुविधाओं पर हुए सत्र में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉ. संजीव रंजन ने सीधे समुद्री संपर्क, बंदरगाह अवसंरचना और बहु-माध्यम परिवहन नेटवर्क विकसित करने पर जोर दिया। मेडागास्कर दूतावास के काउंसलर रंद्रियानारिवोनी त्सियोरी आंद्रियाम्परानियारिवो ने समुद्री संपर्क के साथ हरित ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना और क्षमता निर्माण को भी सहयोग के संभावित क्षेत्र बताया। बेहतर संपर्क से कारोबार की लागत घटाने, आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक प्रभावी बनाने और दोनों क्षेत्रों के बाजारों के बीच संबंध बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
प्राकृतिक संसाधनों से आर्थिक रूपांतरण तक
‘अफ्रीका का भविष्य: प्राकृतिक संसाधनों से आर्थिक रूपांतरण की ओर’ सत्र में भारत के पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों और युवा आबादी को विकास की बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कच्चे संसाधनों के निर्यात के बजाय स्थानीय प्रसंस्करण, विनिर्माण और क्षेत्रीय मूल्य संवर्धन पर ध्यान देने की बात कही।
नाइजीरिया उच्चायोग के मंत्री उबोंग ए. जॉनी ने घरेलू उद्योगों को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की जरूरत बताई। तंजानिया की वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सिल्विया पास्टोरी र्वेहाबुरा ने डिजिटल कौशल, नवाचार और तकनीक के संयुक्त विकास में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
भू-स्थानिक तकनीक पर समझौता
कार्यक्रम की प्रमुख घोषणाओं में आरआईएस-DAKSHIN और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और ज्ञान साझाकरण को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर शामिल रहे। इसका लक्ष्य कृषि, शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन में तकनीकी समाधानों के उपयोग तथा क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अपर महासर्वेक्षक नितिन जोशी ने भू-स्थानिक आँकड़ों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने इसे वैश्विक दक्षिण के देशों की साझा विकास चुनौतियों से निपटने की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल बताया।
समापन सत्र में भारत स्थित कैमरून उच्चायोग की कार्यवाहक प्रभारी म्पोन सिल्वी मिशेल एप्स तिएक माम्बो ने स्थानीय विनिर्माण, कृषि व्यवसाय, कौशल विकास, तकनीक हस्तांतरण और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग की संभावनाएँ रखीं। आरआईएस शासी परिषद के सदस्य डॉ. शेषाद्रि चारी ने कहा कि भारत और अफ्रीका को अपनी विकास प्राथमिकताओं और क्षमताओं के आधार पर साझेदारी की दिशा तय करनी चाहिए।
DAKSHIN–वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र के समन्वयक डॉ. राजन सुदेश रत्ना ने संवाद के निष्कर्ष रखते हुए वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में विकासशील देशों की आवाज मजबूत करने, आपूर्ति शृंखला की चुनौतियों से निपटने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया।
प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने युवाओं, अनुसंधान और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने वाली ‘राइजिंग जेन’, ‘आरआईएस दक्ष’ और ‘सप्तधारा’ पहलों का भी उल्लेख किया। DAKSHIN दिवस 2026 का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि भारत-अफ्रीका साझेदारी समानता, पारस्परिक सम्मान और साझा प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ेगी—और ज्ञान, तकनीक, व्यापार तथा निवेश में सहयोग को वास्तविक विकास परिणामों में बदलेगी।


