राम नरेश ठाकुर
बिहार के गन्ना किसानों और चीनी उद्योग से जुड़े लोगों के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में फिलहाल 10 चीनी मिलें काम कर रही हैं और जल्द ही पांच अन्य मिलें शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार की योजना बंद पड़ी पुरानी मिलों को दोबारा चालू करने के साथ-साथ नई चीनी मिलें स्थापित करने की भी है। इससे गन्ना किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक अवसर मिल सकते हैं और ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है।
मुख्यमंत्री ने 17 नवंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय में ‘गन्ना विकास रथ-2026’ अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी जिलों के लिए तैयार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान का मकसद किसानों तक गन्ने की खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। यह पहल राज्य में गन्ना उत्पादन बढ़ाने और चीनी उद्योग को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताई गई है।
गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे रथ
गन्ना विकास रथ अलग-अलग जिलों और गांवों तक पहुंचकर किसानों के साथ जानकारी साझा करेंगे। अभियान के दौरान किसानों को उन्नत गन्ना किस्मों, वैज्ञानिक तरीके से खेती, खेतों की तैयारी और जैविक खाद के उपयोग से जुड़ी सलाह दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि खेती से संबंधित उपयोगी जानकारी उन किसानों तक भी पहुंचे जिन्हें प्रशिक्षण या विभागीय सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, गन्ना उत्पादन बढ़ाना और चीनी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ‘समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार’ के संकल्प के तहत शुरू किए गए इस अभियान में किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।
कृषि यंत्रों और प्रमाणित बीज पर जानकारी
अभियान के जरिए किसानों को गन्ना यंत्रीकरण योजना के बारे में बताया जाएगा। इसके तहत खेती में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों की खरीद पर उपलब्ध अनुदान की जानकारी दी जाएगी। रथों के माध्यम से किसानों को यह समझने में मदद मिलेगी कि वे किस योजना के लिए पात्र हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत प्रमाणित गन्ना बीज पर मिलने वाली सहायता की जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। नए क्षेत्रों में गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए निशुल्क गन्ना बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। बेहतर किस्मों और वैज्ञानिक तरीके से खेती का उद्देश्य उत्पादन सुधारना और किसानों को उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग करने में मदद देना है।
गन्ना ID और ‘गन्ना साथी’ AI चैटबॉट
खेती संबंधी जानकारी के साथ-साथ सरकार डिजिटल सेवाओं को भी किसानों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए ‘गन्ना ID’ और ‘गन्ना साथी’ AI चैटबॉट जैसी सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। इन डिजिटल माध्यमों से किसान जरूरी सूचनाएं और सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ तभी व्यापक होगा जब किसानों को इसका उपयोग करना भी सिखाया जाए। इसी कारण गन्ना विकास रथों के साथ किसान गोष्ठियां और नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए योजनाओं, खेती की तकनीकों और उपलब्ध सेवाओं को सरल भाषा में समझाने की कोशिश होगी।
चीनी मिलों के विस्तार से ग्रामीण रोजगार की उम्मीद
बिहार में 10 चीनी मिलों के संचालन और पांच अन्य मिलों को शुरू करने की योजना को गन्ना क्षेत्र के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। मिलों की संख्या और क्षमता बढ़ने से किसानों के लिए गन्ने की खरीद के अवसर बढ़ सकते हैं। हालांकि, इसका वास्तविक असर मिलों के शुरू होने, नियमित संचालन और किसानों तक समय पर भुगतान जैसी बातों पर निर्भर करेगा।
संवाद, मुख्यमंत्री सचिवालय से सभी जिलों के लिए किसानों की समृद्धि और गन्ना खेती के विस्तार के लिए “गन्ना विकास रथ-2026” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी हर किसानों तक पहुँचेगी।
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— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 17, 2026
चीनी मिलों के विस्तार से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा होने की संभावना भी है। मिलों में काम के अलावा परिवहन, खेती से जुड़े कारोबार और ग्रामीण सेवाओं को भी गतिविधि मिल सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिल सकती है।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार तथा मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सरकार के सामने अब अभियान को जिलों में प्रभावी ढंग से लागू करने, किसानों तक योजनाओं की स्पष्ट जानकारी पहुंचाने और प्रस्तावित चीनी मिलों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी।


