ऋषी तिवारी
नई दिल्ली। विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (RIS) के अंतर्गत कार्यरत आसियान–भारत केंद्र (AIC) ने आसियान–भारत विकास एवं सहयोग रिपोर्ट 2026 (AIDCR 2026) जारी की है। रिपोर्ट का शीर्षक “वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मार्ग तलाशना और साझेदारियों को सुदृढ़ करना” है। इसका विमोचन विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) राजदूत रुंद्रेंद्र टंडन ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित उच्चस्तरीय संवाद में किया।
कार्यक्रम में आसियान देशों के राजदूतों और वरिष्ठ राजनयिकों के अलावा नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा क्षेत्रीय मामलों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। 23वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस संवाद में भारत और आसियान के बीच आर्थिक एकीकरण, समुद्री सहयोग और विकास साझेदारी को ठोस कार्यक्रमों में बदलने पर चर्चा हुई।
क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत की प्राथमिकताएं
राजदूत रुंद्रेंद्र टंडन ने रिपोर्ट को समयानुकूल बताते हुए कहा कि इसमें भारत–आसियान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी नीतिगत सुझाव शामिल हैं। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट नीति में आसियान की केंद्रीय भूमिका दोहराई और एक मजबूत, अधिक एकीकृत तथा समृद्ध आसियान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
टंडन ने समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, दूरसंचार, ऊर्जा संपर्क और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सहयोग के उभरते क्षेत्र बताया। भारत की स्वदेशी 4G तकनीक, विद्युत ग्रिड एकीकरण और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के अनुभव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन क्षमताओं से आसियान के आर्थिक एकीकरण और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं को लाभ हो सकता है। उनके अनुसार, मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध दोनों पक्षों को वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने में अधिक सक्षम बनाएंगे।
RIS के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने कहा कि भारत और आसियान की आर्थिक तथा रणनीतिक पूरकताओं को व्यावहारिक नतीजों में बदलना जरूरी है। द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि के बावजूद क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क में अपेक्षित एकीकरण नहीं हुआ है। उन्होंने औद्योगिक सहयोग, नियामकीय अनुकूलता और व्यापार सुगमता बढ़ाने के साथ क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत बताई।
व्यापार, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल साझेदारी पर चर्चा
भारत में फिलीपींस के राजदूत जोसेल एफ. इग्नासियो ने आसियान–भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को प्रगति पर बताया। उन्होंने आसियान–भारत कार्ययोजना 2026–2030 को समयबद्ध तरीके से लागू करने और 2026 के आसियान–भारत समुद्री सहयोग वर्ष से बनी गति को आगे भी बनाए रखने पर जोर दिया।
इग्नासियो ने आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की जारी समीक्षा जल्द पूरी करने, आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी, संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और MSME विकास में सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और अंतर-संचालनीय भुगतान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के अनुभव को आसियान देशों के लिए उपयोगी बताया।
भारत में कंबोडिया की राजदूत रथ मनी ने साझेदारी को अधिक समावेशी और विकास-केंद्रित बनाने की आवश्यकता रेखांकित की। उन्होंने विकासशील आसियान अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण और कौशल विकास पर ध्यान देने की बात कही। साथ ही, मेकांग–गंगा सहयोग और व्यापक आसियान–भारत साझेदारी के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया। उनके अनुसार, डिजिटल और हरित बदलाव का लाभ सभी देशों तक पहुंचाने के लिए क्षमता निर्माण, सुलभ तकनीक और ज्ञान का आदान-प्रदान जरूरी है। कार्यक्रम में फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, तिमोर-लेस्ते और म्यांमार के राजदूतों तथा मलेशिया के प्रभारी राजनयिक ने भाग लिया। सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के मिशनों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ राजनयिकों ने किया।
AIDCR 2026 की प्रमुख सिफारिशें
रिपोर्ट चार विषयों के तहत आसियान–भारत साझेदारी का आकलन करती है: रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा; आर्थिक संबंध और क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क; नीली अर्थव्यवस्था और संपर्क; तथा डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास और क्षेत्रीय सुदृढ़ता। रिपोर्ट का मुख्य संदेश है कि व्यापक संस्थागत प्रतिबद्धताओं के साथ ऐसी व्यावहारिक पहलें भी जरूरी हैं, जिनसे आर्थिक, रणनीतिक और विकासात्मक स्तर पर मापनीय लाभ मिलें। प्रमुख सुझावों में समुद्री सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए आसियान–भारत समुद्री सुरक्षा कार्य समूह बनाना शामिल है।
रिपोर्ट AITIGA समीक्षा को क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं के बेहतर एकीकरण, नियामकीय अनुकूलता और सेवा क्षेत्र में गहरे सहयोग से जोड़ने की सिफारिश करती है। लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला की मजबूती के लिए आसियान–भारत समुद्री गलियारा पहल का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसके अलावा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जलवायु अनुकूलन में सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। जलवायु संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान और आपदा तैयारी के लिए हिंद-प्रशांत सीमापार सूचना मंच स्थापित करने का सुझाव भी रिपोर्ट में है।
विमोचन के बाद “वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मार्ग तलाशना और सुदृढ़ता का निर्माण” विषय पर पैनल चर्चा हुई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्रालय की पूर्व सचिव (पूर्व) राजदूत रीवा गांगुली दास ने की। RIS के प्रोफेसर और रिपोर्ट के प्रमुख संपादक डॉ. प्रबीर डे ने AIDCR 2026 की मुख्य बातों का परिचय दिया। विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय चुनौतियों और सहयोग की संभावनाओं पर विचार साझा किए।
यह संवाद 23वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन और 2027 में आसियान–भारत संवाद संबंधों की 35वीं वर्षगांठ से पहले आयोजित हुआ। चर्चा में इस साझा लक्ष्य पर जोर दिया गया कि भारत और आसियान अपनी रणनीतिक साझेदारी को क्षेत्रीय सुदृढ़ता, आर्थिक एकीकरण और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने वाली ठोस पहलों में बदलें। RIS और आसियान–भारत केंद्र: नई दिल्ली स्थित RIS एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और वित्त के मुद्दों पर काम करता है। इसका विशेष ध्यान दक्षिण–दक्षिण सहयोग और वैश्विक दक्षिण की विकास प्राथमिकताओं पर है। RIS के अंतर्गत आसियान–भारत केंद्र भारत और आसियान देशों के बीच अनुसंधान, नीतिगत संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है।
